ब्लाक व तहसीलों पर तैनात अधिकारी अपनी तैनाती स्थल पर ही निवास करें : मुख्य सचिव, तैनाती स्थल पर निवास न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ लिया जाये सख्त एक्शन : मुख्य सचिव, ब्लाक, तहसील सहित जनपद व मण्डल के किसी भी कार्यालय में बिचौलियों के दखल की शिकायतें नहीं प्राप्त होनी चाहिये, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लें अधिकारी

झांसी। मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिये। 

    अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि ब्लाक व तहसीलों पर तैनात अधिकारी अपनी तैनाती स्थल पर ही निवास करें। मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा तैनाती स्थल पर निवास न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाये। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं। इसके लिए आवश्यक है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी अपने तैनाती के जनपद /विकास खण्ड मुख्यालयों पर ही निवास करें, इससे नागरिकों के साथ जहां एक ओर सीधा संवाद बनाने में सुविधा होगी, वही जन समस्याओं के निराकरण में भी गति आयेगी।

      उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिलाधिकारी समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उनके तैनाती के विकास खण्डों पर ही निवास करवाना सुनिश्चित करें। यदि कोई खण्ड विकास अधिकारी इससे इतर निवास कर रहा हो तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

      उन्होंने कहा कि ब्लाक, तहसील सहित जनपद व मण्डल के किसी भी कार्यालय में बिचौलियों के दखल की शिकायतें नहीं प्राप्त होनी चाहिये। समय-समय पर अधिकारियों द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण किया जाये और किसी भी स्तर पर दलालों के दखल की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। 

      उन्होंने कहा कि तहसील दिवस, थाना दिवस, जनसुनवाई और आई0जी0आर0एस0 पोर्टल आदि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाये। सभी अधिकारी नियत समय पर कार्यालय में उपस्थिति होकर जनसुनवाई करें। जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा शिकायतों की नियमित समीक्षा कर शिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। इसके अलावा वरासत, नामांतरण, पैमाईश सहित अन्य राजस्व वादों के निस्तारण में भी गुणवत्ता पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाये।